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कुरुक्षेत्रः आर्थिक संकट से बढ़ सकती है सरकार की राजनीतिक चुनौती, राज्यों को सालभर से नहीं मिला जीएसटी का भुगत

Robin Kumar Robin Kumar
Updated Fri, 09 Sep 2022 02:43 PM IST
सार

कोरोना काल का सबसे बड़ा आर्थिक दुष्प्रभाव अब देश के सामने है। जब सरकार के आपने आकलन के मुताबिक इस वर्ष अप्रैल से जून के तिमाही के दौरान भारत की आर्थिक विकास दर घट कर शून्य से भी नीचे करीब -24 फीसदी तक चली गई।

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विस्तार

कोरोना काल का सबसे बड़ा आर्थिक दुष्प्रभाव अब देश के सामने है। जब सरकार के आपने आकलन के मुताबिक इस वर्ष अप्रैल से जून के तिमाही के दौरान भारत की आर्थिक विकास दर घट कर शून्य से भी नीचे करीब -24 फीसदी तक चली गई। वह तब जबकि इसमें असंगठित क्षेत्र का आकलन अभी शामिल नहीं है। जाने-माने आर्थिक विशेषज्ञ अरुण कुमार का कहना है कि असंगठित क्षेत्र का आकलन मिलाने के बाद विकास दर की गिरावट शून्य से -40 फीसदी तक नीचे जा सकती है। इस आधार पर कई जानी-मानी रेटिंग एजेसिंयों का अनुमान है कर वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक विकास दर की अनुमानित गिरावट शून्य से -10 से 15 फीसदी तक नीचे जाने की आशंका है।


आर्थिक विकास दर की यह गिरावट केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इससे सरकार के सामने आर्थिक और राजनीतिक चुनौती दोनों बढ़ सकती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार और कुछ अन्य अर्थशास्त्री इससे सहमत नहीं हैं । उनका दावा है कि अर्थव्यवस्था में गिरावट जितनी हो सकती थी, हो चुकी है, अब वी शेप उछाल होगा। यानी चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन कई स्वतंत्र अर्थशास्त्री इस आशावादी तस्वीर को लेकर आशंकित हैं। फिलहाल आर्थिक विकास दर में आई इस कदर की गिरावट ने सरकार और देश के उद्योग जगत को चिंतित कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना को दैवीय आपदा बताकर इस गिरावट के लिए जिम्मेदार बताया है। जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार की खराब आर्थिक नीतियों और कोरोना संकट से निबटने में नाकामी का नतीजा यह आर्थिक संकट है।




 

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